केंद्र सरकार ने चरमपंथी संगठन सिमी पर लगा प्रतिबंध एक बार फिर पांच साल के लिए बढ़ा दिया है.
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने ट्वीट कर ये जानकारी दी है.इसके अनुसार, सिमी को यूएपीए के तहत अगले पांच साल के लिए ग़ैरक़ानूनी संगठन घोषित किया गया है.गृह मंत्रालय के अनुसार, सिमी को शांति और सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने में लिप्त पाया गया. इससे देश की संप्रभुता, सुरक्षा और अखंडता को खतरा है.
गौरतलब है कि सिमी की स्थापना उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में अप्रैल 1977 में हुई थी. इस की गतिविधियों को देश के लिए खतरनाक मानते हुए 2001 में प्रतिबंध लगा दिया गया था. 2008 में कुछ समय के लिए प्रतिबंध हटा था. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर लगे प्रतिबंध को जल्द ही बहाल करने का आदेश दिया था.
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