महिलाओं को नकद हस्तांतरण योजनाओं से राज्यों की वित्तीय स्थिति पर संकट: एसबीआई रिपोर्ट
भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) की एक हालिया रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि महिलाओं को सीधे खाते में नकद हस्तांतरण योजनाओं का बढ़ता चलन, विशेष रूप से चुनावी वर्षों में, राज्यों की वित्तीय स्थिरता को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकता है।
रिपोर्ट के अनुसार, आठ राज्यों में लागू इन योजनाओं की कुल लागत 1.5 लाख करोड़ रुपये को पार कर चुकी है। यह राशि इन राज्यों की कुल राजस्व प्राप्तियों का 3% से 11% तक है।
रिपोर्ट ने ओडिशा जैसे राज्यों को बेहतर स्थिति में बताया है, जहां गैर-कर राजस्व और ऋण प्रबंधन बेहतर है। लेकिन अधिकांश राज्यों के लिए इस प्रकार की योजनाएं राजकोषीय चुनौतियां उत्पन्न कर रही हैं।
रिपोर्ट का मानना है कि इन योजनाओं की सुनामी विशुद्ध चुनावी राजनीति से प्रेरित है। इससे न केवल राज्यों पर वित्तीय बोझ बढ़ रहा है, बल्कि केंद्र सरकार पर भी ऐसी योजनाओं को लागू करने का दबाव बढ़ रहा है।
एसबीआई ने सुझाव दिया है कि राज्यों को इन योजनाओं को लागू करने से पहले अपने राजकोषीय स्वास्थ्य और उधारी के पैटर्न पर विचार करना चाहिए।
इसके अलावा, रिपोर्ट ने केंद्र सरकार से राज्यों को मिलने वाले अनुदान का उपयोग करते हुए सार्वभौमिक आय हस्तांतरण योजना का प्रस्ताव रखा है। यह एक अधिक टिकाऊ विकल्प हो सकता है, जो बाजार में बाधा डालने वाली सब्सिडी को कम करने और महिलाओं को सशक्त बनाने में मदद करेगा।
रिपोर्ट में कहा गया है कि नकद हस्तांतरण योजनाएं महिलाओं को सशक्त बनाने के साथ-साथ चुनावी समर्थन हासिल करने का तरीका बन गई हैं। लेकिन ऐसी योजनाओं का दीर्घकालिक आर्थिक प्रभाव राज्य और देश की वित्तीय स्थिरता पर नकारात्मक पड़ सकता है।
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