ट्रंप प्रशासन की नई नीति: अवैध अप्रवासियों को निर्वासन से पहले संघीय जेलों में रखा जा रहा!

अमेरिका में ट्रंप प्रशासन अवैध अप्रवासियों को निर्वासित करने से पहले संघीय जेलों में रख रहा है। संघीय जेल ब्यूरो (BOP) ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि वे अमेरिकी आव्रजन और सीमा शुल्क प्रवर्तन (ICE) की सहायता कर रहे हैं। हालांकि, ब्यूरो ने बंदियों की सटीक संख्या और उनकी जेलों की जानकारी साझा करने से इनकार कर दिया।

किन जेलों में रखा जा रहा है अवैध अप्रवासियों को?

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, इन अप्रवासियों को लॉस एंजिलिस, मियामी, अटलांटा, लीवनवर्थ (कंसास), न्यू हैंपशायर और फिलाडेल्फिया की संघीय जेलों में रखा गया है। मियामी की जेल में ही 500 से अधिक बंदियों को रखा गया है।

बढ़ती संख्या के कारण संघीय जेल ब्यूरो (BOP) को अपने कई कर्मचारियों को विभिन्न जेलों में स्थानांतरित करना पड़ा है। ब्यूरो के पास 30,000 से अधिक कर्मचारी, 122 सुविधा केंद्र और 1.55 लाख कैदी हैं, जबकि इसका वार्षिक बजट करीब 8 अरब डॉलर है।

ग्वांतानामो बे में पहुंचे अवैध अप्रवासी, लोगों में रोष!

 अमेरिकी सेना का एक विमान क्यूबा के ग्वांतानामो बे नेवल बेस पर उतरा, जिसमें अवैध अप्रवासियों को लाया गया था। ग्वांतानामो बे समेत अन्य जेलों में अप्रवासियों को रखने पर नागरिक समूहों और मानवाधिकार संगठनों ने कड़ी नाराजगी जाहिर की है।

ट्रंप प्रशासन पर आरोप: अमानवीय व्यवहार और खराब सुविधाएं

ट्रंप प्रशासन पर आरोप हैं कि वे अवैध अप्रवासियों के साथ अमानवीय व्यवहार कर रहे हैं।

• हाथ-पैरों में हथकड़ियां डालकर जेल भेजा जा रहा है।

• बेहद खराब भोजन और खराब दूध दिया जा रहा है।

• धार्मिक मान्यताओं का पालन करने की अनुमति नहीं मिल रही।

• तेज धूप में सप्ताह में सिर्फ कुछ घंटे मनोरंजन की अनुमति दी जाती है।

• पर्याप्त चिकित्सा देखभाल नहीं मिल रही।

अब तक 8,000 से अधिक गिरफ्तारियां, 461 को चिकित्सा कारणों से रिहा किया गया

ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद से अमेरिकी आव्रजन विभाग ने 8,000 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया है, हालांकि इनमें से 461 को चिकित्सा कारणों से रिहा कर दिया गया।

क्या आगे और कड़े कदम उठाए जाएंगे?

अमेरिका में एक करोड़ से अधिक अवैध अप्रवासी हैं, जिनमें से लाखों को निर्वासित करने की योजना बनाई जा रही है। इस सख्त नीति को लेकर ट्रंप प्रशासन की भारी आलोचना हो रही है। देखना होगा कि आने वाले दिनों में प्रशासन इस पर क्या रुख अपनाता है!

 

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