सुप्रीम कोर्ट ने असम सरकार को कड़ी फटकार लगाते हुए विदेशी घोषित किए गए व्यक्तियों को अनिश्चितकाल तक निरुद्ध केंद्रों में रखने पर आपत्ति जताई।
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