केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से 'नारी अदालत' कार्यक्रम को विस्तारित करने के लिए प्रस्ताव मांगे हैं।
भारतीय किसान संघ ने एक प्रस्ताव पारित कर कहा है कि किसान आंदोलन के नाम पर राजनीतिक पैंतरेबाजी की जा रही है.
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