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भारत

केंद्रीय बजट 2025: कर-मुक्त आय सीमा और आर्थिक राहत उपायों पर नजरें

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) से जुड़े भारतीय मजदूर संघ (बीएमएस) ने कर-मुक्त आय सीमा को मौजूदा स्तर से बढ़ाकर 10 लाख रुपये करने की मांग की है।

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यूटिलिटी

अब प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में 20 लाख रुपए तक का लोन, दीपावली से पहले मोदी सरकार का तोहफा

बजट में वित्त मंत्री ने किया था ऐलान, पहले 10 लाख रुपए तक ही मिलता था लोन

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महाराष्ट्र

आरक्षण की सीमा 50 फीसदी से बढ़ाकर 75 फीसदी की जानी चाहिए.; शरद पवार 

शरद पवार ने आरक्षण के मुद्दे पर कहा आरक्षण की सीमा 50 फीसदी से बढ़ाकर 75 फीसदी की जानी चाहिए

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दिल्ली

नीट-यूजी मामला ;कोई व्यवस्थागत उल्लंघन नहीं लीक सिर्फ पटना और हजारीबाग तक सीमित; सुप्रीम कोर्ट

नीट-यूजी 2024 मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नीट-यूजी 2024 के पेपर में कोई व्यवस्थागत उल्लंघन नहीं हुआ है।

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दिल्ली

आरक्षण की 50 फीसदी सीमा ख़त्म हो ; जयराम रमेश

जयराम रमेश ने कहा उनकी पार्टी संविधान में संशोधन की मांग कर रही है ताकि एससी, एसटी, ओबीसी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से लगाई गई 50 फीसदी की सीमा ख़त्म की जा सके