केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और ममता बनर्जी ने भी की थी मांग
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि रिश्वत लेने के मामलों में सांसदों और विधायकों को विशेषाधिकार के तहत किसी तरह का कोई कानूनी संरक्षण हासिल नहीं होगा.
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