केरल विधानसभा ने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित करते हुए केंद्र सरकार से यूजीसी दिशा-निर्देश 2025 के मसौदे को वापस लेने और उसमें बदलाव करने की मांग की
सरकार ने डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन कानून के तहत नियमों का मसौदा जारी करते हुए जनता से सुझाव मांगे हैं।
सरकार ने ब्रॉडकास्टिंग सर्विस बिल 2024 वापस ले लिया है. अब इसका नया ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा
उत्तराखंड सरकार की ओर से बनाई गई विशेषज्ञों की समिति ने समान नागरिक संहिता पर अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंप दी है.
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