कल्याण प्रशासक कार्यालय में कार्यरत कर्मचारी ने ही की थी शिकायत
भारत में सोलर एनर्जी से जुड़ा कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए 2110 करोड़ रुपए की रिश्वत की थी पेशकश
सड़क निर्माण की अंतिम किस्त जारी करने के लिए सरपंच प्रतिनिधि से मांगी थी रिश्वत
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि रिश्वत लेने के मामलों में सांसदों और विधायकों को विशेषाधिकार के तहत किसी तरह का कोई कानूनी संरक्षण हासिल नहीं होगा.
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