नई दिल्ली। पीएम मोदी ने अपने रेडियो कार्यक्रम मन की बात में डिजिटल अरेस्ट पर चिन्ता जताई थी। इसके बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक हाईलेवल कमेटी बना दी है। यह कमेटी ऐसे मामलों की जांच कर रही एजेंसियों की मॉनिटरिंग करेगी।
प्राप्त जानकारी के अनुसार स्पेशल सेक्रेटरी इंटरनल सिक्योरिटी इस कमेटी के प्रमुख होंगे। कमेटी से कहा गया है कि वह डिजिटल अरेस्ट से जुड़े मामलों के अपराधियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करे। समिति की निगरानी गृह मंत्रालय के आंतरिक सुरक्षा सचिव लगातार करेंगे। गृह मंत्रालय के साइबर अपराध समन्वय केंद्र ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की पुलिस से संपर्क कर उन्हें कमेटी की जानकारी दे दी है।
अब तक 1776 करोड़ रुपए का नुकसान
इस साल देश में डिजिटल अरेस्ट के 6 हजार से अधिक मामले दर्ज हो चुके हैं। 6 लाख मोबाइल नंबर ब्लॉक किए गए हैं। इसके अलावा साइबर अपराध समन्वय केंद्र ने कम से कम 709 मोबाइल एप्लिकेशन को भी ब्लॉक किया है। साइबर धोखाधड़ी से संबंधित 3.25 लाख फर्जी बैंक खातों को फ्रीज करने का आदेश भी दिया जा चुका है। गृह मंत्रालय ने साल 2024 की पहली तिमाही में डिजिटल अरेस्ट को लेकर जो आंकड़ा जारी किया है वह काफी चिन्ता बढ़ा रहा है। जनवरी से अप्रैल 2024 तक डिजिटल अरेस्ट से लोगों को करीब 120 करोड़ रुपए से अधिक का चूना लगाया जा चुका है। इस धोखाधड़ी में अब तक करीब 1776 करोड़ रुपए का नुकसान लोग उठा चुके हैं। यह भी पता चला कि दक्षिण एशिया के कम्बोडिया, लाओस और म्यांमार आदि देशों से ऐसी घटनाएं की जा रही हैं।
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