तटीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए सरकार की योजनाएं और प्रयास

भारत सरकार समुद्र तट की सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए व्यापक कदम उठा रही है। तटीय पुलिस के आधुनिकीकरण, प्रशिक्षण, और संसाधनों की उपलब्धता को प्राथमिकता दी जा रही है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में इस संबंध में विस्तृत जानकारी दी।

तटीय सुरक्षा के लिए प्रमुख प्रयास

1. नेशनल एकेडमी ऑफ कोस्टल पुलिसिंग (एनएसीपी)

• गुजरात के देवभूमि द्वारका में एनएसीपी की स्थापना की गई।

• अब तक 1,725 कर्मियों को तटीय पुलिसिंग के विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षित किया गया है।

• प्रशिक्षण पाने वाले कर्मी: तटीय पुलिस, सीमा शुल्क, बीएसएफ और सीआईएसएफ।

2. प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण

• तटीय पुलिस कर्मियों को प्रशिक्षण दिया जाता है:

  • तटरक्षक प्रशिक्षण केंद्र, कोच्चि।

  • तटीय राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के तटरक्षक जिला मुख्यालय।

  • अब तक 13,879 पुलिस कर्मियों को प्रशिक्षित किया गया है।

  • भारतीय नौसेना द्वारा विशेष प्रशिक्षण: समुद्री यात्रा, नेविगेशन और नाव संचालन।

  • अब तक 3,000 से अधिक कर्मियों ने नौसेना से प्रशिक्षण प्राप्त किया।

3. संयुक्त तटीय गश्त (जेसीपी)

• अगस्त 2020 में शुरू हुआ यह कार्यक्रम तटीय पुलिस और तटरक्षक बल के समन्वय को बढ़ाता है।

• अब तक:

  • 3,374 उड़ानें संचालित।

  • 8,122 कर्मियों का आरोहण।

4. सागर कवच और सजग अभ्यास

• तटीय सुरक्षा अभ्यास, जो तटीय पुलिस और अन्य एजेंसियों के बीच समन्वय बढ़ाने का काम करते हैं।

• उद्देश्य: एक मजबूत और संगठित तटीय सुरक्षा तंत्र तैयार करना।

 

तटीय सुरक्षा योजना (सीएसएस)

चरण I और II के तहत:

• 204 तटीय पुलिस स्टेशन संचालित।

• संसाधनों की उपलब्धता:

  • 204 नावें, 37 घाट, 284 चारपहिया वाहन, 554 दोपहिया वाहन।

  • 97 चेक-पोस्ट, 58 आउट-पोस्ट, 30 बैरक।

• अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 6 समुद्री पुलिस ऑपरेशन सेंटर का निर्माण।

 

पुलिस आधुनिकीकरण

• पुलिस के आधुनिकीकरण  योजना के तहत राज्य और केंद्रशासित प्रदेशों को सहायता।

• तटीय सुरक्षा के लिए पिछले 2 वर्षों और चालू वित्तीय वर्ष में 63.35 करोड़ रुपये जारी।

• उपकरण, हथियार, संचार और आईटी इन्फ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने पर जोर।

सरकार के ये प्रयास समुद्र से उत्पन्न खतरों को रोकने और तटीय सुरक्षा तंत्र को मजबूत बनाने में मदद कर रहे हैं। प्रशिक्षण, तकनीकी उन्नति, और अंतर-एजेंसी समन्वय पर विशेष ध्यान से भारत की तटीय सुरक्षा और अधिक प्रभावी हो रही है।

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